धामी कैबिनेट के बड़े फैसले, पर्वतीय क्षेत्रों में निजी भूमि पर बन सकेंगे हेलीपैड, वर्चुअल हो सकेगी जमीनों की रजिस्ट्री
धामी कैबिनेट के बड़े फैसले, पर्वतीय क्षेत्रों में निजी भूमि पर बन सकेंगे हेलीपैड, वर्चुअल हो सकेगी जमीनों की रजिस्ट्री
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। सचिवालय में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल बैठक में मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वर्चुअल के माध्यम से जुड़े थे।
कैबिनेट बैठक से पहले तय हुआ कि सिलक्यारा टनल से निकल गए मजदूरों के सफल ऑपरेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाएगा इसके अलावा तीन राज्यों में मिली भाजपा को जीत के लिए भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव भेजने पर कैबिनेट में सहमति बनी, 38वे अंतर्राष्ट्रीय खेलों की उत्तराखंड को मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनाओं के तहत छूटे हुए गांव को जोड़ा जोड़ने पर सहमति बनी और राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में छुट्टी या पद रिक्त पद होने पर डेली वेज पर शिक्षकों को रखने की मंजूरी दी गई ,साथ ही एक अक्टूबर 2005 से पहले विनियमितीकरण नियमावली के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने सहित 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड बनने को लेकर हेलीपैड निर्माण नीति को मजूरी दी गई है
बैठक में इन बिंदुओं पर लगी मुहर
बैठक से पहले 3 बिंदुओं पर चर्चा के बाद पीएम मोदी का जताया जाएगा आभार
सिलक्यारा टनल रेस्क्यु के लिए पीएम मोदी द्वारा सफल नेतृत्व को भेजी जाएगी बधाई
3 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए पीएम को दी गई शुभकामनाएं और राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मिलने के लिए भी पीएम का जताया जाएगा आभार
न्यायायिक सेवा नियमावली में संशोधन अब उत्तराखंड उच्च्तर न्यायिक सेवा नियमावली बनी
मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनाओं के तहत छूटे हुए गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा इसके तहत करीब 3 हजार गांवों को मिलेगा लाभ
वर्चुवली रजिस्ट्री करने की व्यवस्था को कैबिनेट ने दी मंजूरी, अब रजिस्ट्री के लिए रजिस्टटार ऑफिस में आने की नही होगी जरूरत
एक अक्टूबर 2005 से पहले विनियमितीकरण नियमावली के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन
चिकित्सा सेवा विभाग के तहत हरिद्वार और पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए पदों को मंजूरी
राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में छुट्टी या पद रिक्त होने पर डेली वेज पर शिक्षकों को रखने को मंजूरी, 200 और 250 रुपए पर क्लास किया जायेगा भुगतान।
प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने को लेकर नई नियमावली को मंजूरी,निजी भूमि को लीज पर देने सहित भू स्वामी को खुद हेलीपैड बनाने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी का प्रावधान
नंदा देवी कन्या योजना के तहत जो बालिकाएं छूट गयी थी उनको योजना का लाभ देने को मंजूरी,35088 बालिकाओं को मिलेगा लाभ
ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रायल के लिए सरचार्ज किसी भी बैंक में किया जा सकेगा जमा ₹100 का करना होगा भुगतान।
गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय संस्था बनाने के लिए जमीन निशुल्क देने पर बनी सहमति, कीर्ति नगर में दी जाएगी जमीन।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत प्रदेश भर में 559 उत्कृष्ट विद्यालय बनाने पर मुहर,240 करोड रुपए होंगे खर्च