मंत्री सतपाल महाराज ने निदेशालय पंचायतीराज में की विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
मंत्री सतपाल महाराज ने निदेशालय पंचायतीराज में की विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
देहरादून! आज दिनांक 31.07.2023 को मा० पंचायती राज मंत्री सतपाल जी महाराज द्वारा निदेशालय पंचायतीराज में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी जिसमें सभी जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारीगण वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुडे। मंत्री द्वारा अवगत कराया कि पी0डब्लू विभाग में गड्ढा मुक्त ऐप बनाया गया है, जिससे यदि कहीं पर भी सड़क पर गड़ढ़ा हो तो उनकी फोटो लेकर विभाग को भेजी जाती है तथा विभाग द्वारा उस पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। इसी तर्ज पर पंचायती राज विभाग में कूड़ा मुक्त ऐप बनाए जाने के निर्देश दिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी कूड़ा होने की दशा में उसकी सूचना फोटो के माध्यम से विभाग तक पहुंच सके एवं कूड़े का निस्तारण किया जा सके। द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कुछ दिनों पूर्व जनपद हरिद्वार के भ्रमण के दौरान उन्हें जनपद हरिद्वार में कहीं भी सफाई नजर नहीं आयी एवं जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे दिखाई दिए जो कि बेहद निराशाजनक है। मंत्री द्वारा कड़े निर्देश दिए कि उनके एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा कभी भी किसी भी जनपद का औचक निरीक्षण किया जा सकता है तथा अगर किसी जनपद में साफ-सफाई न होना एवं कूड़ा आदि दिखाई दिया तो सम्बन्धित जनपद के अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
विभागीय अधिकारियों द्वारा मंत्री को अवगत कराया कि पंचायतों में कार्मिकों के पद कम होने के कारण कार्यों में तेजी नहीं आ पा रही है तथा विभाग के ढांचे से मा0 मंत्री जी को अवगत कराया, जिसके क्रम में मंत्री द्वारा शीघ्र विभागीय ढांचे का पुनर्गठन किए जाने का प्रस्ताव बनाए जाने के निर्देश दिए।
मंत्री द्वारा पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय की स्थिति की समीक्षा करते हुए जनपद स्तरीय समस्त अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए व्यय बढाए जाने के निर्देश दिए साथ ही यह भी कहा कि पूर्व में भी कम व्यय होने की वजह से भारत सरकार द्वारा द्वितीय किस्त बड़ी मुश्किल से दी गयी थी, अगर भविष्य में पुनः ऐसी स्थिति आयी तो सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी साथ ही यह निर्देश दिए कि जनपद के मा० प्रमुख / अध्यक्षों एवं अधिकारियों को मंत्री के हस्ताक्षर से व्यय में वृद्धि किए जाने हेतु पत्र प्रेषित करें।