Friday, September 20, 2024
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उत्तराखंड

देर रात उत्तराखंड शासन ने 35 आईएएस पीसीएस अधिकारियों के किए तबादले

देहरादून

देर रात उत्तराखंड शासन ने 35 आईएएस पीसीएस अधिकारियों के किए तबादले

शासन ने देर रात आईएएस अफसरों समेत कुल 35 नौकरशाहों के विभागों में फेरबदल का आदेश जारी किया।

कुमाऊं आयुक्त सुशील कुमार को गढ़वाल मंडल का आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चारधाम देवस्थान बोर्ड बनाया गया है।

सचिव रविनाथ रमन से आयुक्त गढ़वाल का दायित्व वापस ले लिया गया है। उन्हें सचिव राजस्व की जिम्मेदारी दी गई है।

फिलहाल कुमाऊं मंडल आयुक्त का पद खाली हो गया है।

ऊधम सिंह नगर की डीएम रंजना को डीएम पद से हटाकर अपर सचिव नागरिक उड्डयन के पद पर भेजा गया।

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विकास परिषद व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उकाड़ा की भी जिम्मेदारी होगी।

शासन अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को वर्तमान पदों के अलावा ऊर्जा व वैकल्पिक ऊर्जा का भी दायित्व दिया है।

प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से राज्य संपत्ति व सूचना प्रौद्योगिकी हटा दिया गया है। ये प्रभार अब सचिव अमित सिंह नेगी देखेंगे।

उनसे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा हटा दिया गया है। सचिव मीनाक्षी सुंदरम मुख्य परियोजना निदेशक यूजीवीएस-आरईएपी की जिम्मेदारी दी गई है।

सचिव सचिन कुर्वे से आबकारी हटा कर शैलेश बगौली को दिया गया है।

सचिव नितेश कुमार झा को तकनीकी शिक्षा का भी प्रभार दिया गया है। सचिन कुर्वे अब ग्रामीण निर्माण विभाग देखेंगे।

सचिव हरबंस सिंह चुघ से श्रम एवं अध्यक्ष उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हटा दिया गया है। उनके ये दोनों दायित्व अब सचिव चंद्रेश कुमार यादव वर्तमान विभागों के साथ देखेंगे।

सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम से राजस्व हटाकर रविनाथ रमन को दिया गया है।

सचिव विजय कुमार यादव को परियोजना निदेशक उत्तराकंड वर्क फोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक पोषित) का दायित्व दिया गया है।

सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा परिवहन हटाकर प्रभारी सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी को दिया गया है। दीपेंद्र तकनीकी शिक्षा व आयुक्त परिवहन से मुक्त हो गए हैं।

प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन को राज्य संपत्ति, डॉ. अहमद इकबाल को परियोजना निदेशक यूजीवीएस-आरईएपी व अपर सचिव सूचना रणबीर सिंह चौहान को संस्कृति, धर्मस्व, महानिदेशक संस्कृति, आयुक्त परिवहन का जिम्मा दिया गया है।

उनसे आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी हटा दी गई है।

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