बड़ी ख़बर! धामी सरकार कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, जानिए…
देहरादून – मुख्यमंत्री आवास सभागार में कैबिनेट बैठक हुई खत्म।
मुख्य सचिव एस एस संधू ने ब्रीफिंग कर बैठक की विस्तार में दी जानकारी।
कुल 52 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर।
- रेरा के ढांचे में 31 पद मंजूर हुए।
- आवास विभाग में दिव्यांग बच्चों के लिए 3000 वर्ग मीटर ग्राम ब्रुसली पुरस्कार दिया गया।
- मसूरी में 15 मीटर तक मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाए पर बनी सहमति।
- ऋषिकेश एम्स की ब्रांच के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, तब तक कोई भी निर्माण कार्य 3 महीने तक नहीं किया जाएगा।
- सहसपुर में स्किल हब बनाने का निर्णय लिया गया।
- ग्रह विभाग में कारगर में बंदी रक्षक के तैनाती अधिकारी बदले गए अब रेंज को अधिकारी मिला।
- स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत टॉप 5 में शामिल है, ऐसे में योजनाओं के दौरान बेहतर बिंदू को लेकर के उत्तराखंड काम करेगा।
- स्टार्टअप के लिए नहीं नीति हुई मंजूर।
- नई औद्योगिक नीति में 2 एकड़ जमीन 30 एकड़ मैदानी इलाके में यदि किसी के पास है तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर 2% खर्च रोड, बिजली, पानी पर सरकार करेगी एसटीपी के लिए भी मदद मिलेगी।
- निवेशक अब पहाड़ में 2 एकड़ और मैदानी इलाकों में 30 एकड़ तक जमीन खरीद सकते हैं।
- सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में चैंबर के लिए 90 साल तक जमीन सरकार देगी।
- आयुर्वैदिक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाकर 60 से 65 साल किया गया।
- स्कूल एजुकेशन में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत घर में पढ़ाने वाले बच्चों के लिए 285 शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा।
- ग्रह कारागार के लिपिक के नियमावली में किया गया संशोधन।
- देहरादून में मेट्रो नियो के लाइन बिछाने का स्टेशन के लिए विभाग जमीन देंगे, क्योंकि कई विभागों की जमीन इसके बीच में आ रही है।
- परिवहन विभाग निगम 100 बसे खरीदने जा रहा है उस पर जो ऋण लगेगा, उसका ब्याज सरकार द्वारा किया जाएगा।
- MSME में ऑनलाइन ही आवेदन होगा।
- कृषि कल्याण विभाग के तहत मंडुवा को ₹35 प्रति किलो के भाव से सरकार खरीदेगी।
- मिलट मिशन को राज्य सरकार ने दी मंजूरी।
- 4 जनपद में अंत्योदय योजना के तहत 1 किलो मंडुआ भी मिलेगा।
- श्रम विभाग में पंजीकरण के दौरान आ रही परेशानी को लेकर निर्णय लिया गया है की 20 दिन में पंजीकरण नहीं करता तो उसको स्वस्थ पंजीकरण ही माना जायेगा।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट में इको टूरिज्म समिति का गठन किया गया।
- ग्राम विकास विभाग के तहत सभी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय समिति बनेगी।
- हरिद्वारमें पाड सिस्टम को मंसूरी अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा, 20 किलोमीटर और 4 सेक्टर होंगे हरिद्वार में।
- MSME में कस्टमाइज पैकेज के लिए नीति बनाई गई है, जिसके इंवेस्टर 200 करोड़ से अधिक निवेश के लिए एक कमेटी का गठन होगा।
- गन्ना विभाग की सितारगंज चीनी मिल को निजी हाथ में सौंपा जाएगा सरकार का ₹40करोड़ खर्च आता है ऐसे में ₹5करोड़ सरकार को भी मिलेगा।
- उद्योग विभाग का खनन विभाग में फैसला लेने का अधिकार जिलाधिकारी को भी दिया गया।
- स्कूल में सप्ताह में अब 2 दिन सुगंधित दूध दिया जाएगा।
- सिंगल यूज प्लास्टिक घर आने वाली फैक्ट्री अगर कोई अल्टरनेटिव बनाकर देती है तो विकल्प लाने वाली फैक्ट्री को राहत दे देगी सरकार।
- वित्त विभाग के तहत जमीनों के सर्कल रेट के प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
- विधानसभा का बजट सत्र आगामी 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में आहूत किया जाएगा।
- नैनीताल की माल रोड के सौंदीयकरण के बाद अब अल्मोड़ा के पटल पर कभी किया जाएगा सौंदीयाकरण।
- देहरादून के बीचो बीच गोडाउन जिस तरह से चयनित किए गए थे, अब अन्य शहरों में भी चयनित किए जाएंगे।
- 3 लाख से नीचे कार्य कोई भी जिला योजना में नहीं ले जाएंगे।
- एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए क्रैश बैरियर का निर्माण किया जाएगा।
- मत्स्य पालन में तालाब पालन के लिए 100 वर्ग मीटर से कम करके 50 वर्ग मीटर किया गया है।