Saturday, July 18, 2026
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उत्तराखंड ! धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक के फैसले पढ़िये, पूर्व सैनिक, वृद्धों, विधवाओं, राज्य आंदोलनकारियों सहित जानिए किसको क्या मिला लाभ

चुनाव से पहले धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में पूर्व सैनिकों, वृद्धों, विधवाओं और राज्य आंदोलनकारियों सहित कई लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गये। समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना के तहत वृद्धा, विधवा और दिव्यांग, पेंशन को 1200 रुपये से 1500 रुपये बढ़ाया गया। इसके साथ ही प्रदेश में 112 आयुर्वेद हॉस्पिटल में एक महिला और एक पुरुष चिकित्सक की तैनाती।  कुल 224 पद सृजन होंगे।  आयुर्वेद और होम्योपैथी विभाग के डॉक्टरों को एमबीबीएस चिकित्सकों की तर्ज पर विभागीय सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति(एसीपी) का लाभ भी दिया जाएगा।
आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार 2016 से राजभवन में विचाराधीन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल से अनुरोध करेगी, इसके बाद शासनादेश जारी हो सकता है।
किसानों व बागवानों को राहत देते हुए मंडी एक्ट में शुल्क ढाई प्रतिशत से घटाकर डेढ़ प्रतिशत कर दिया है। अब पीएम फसल बीमा योजना में किसानों को कुल प्रीमियम का दो प्रतिशत के स्थान पर,,,, एक प्रतिशत अंशदान ही देना होगा।

कैबिनेट में ये लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

  • उद्यान विभाग के 94 बगीचे लीज पर देने के लिए सीएम को अधिकृत किया।-सगंध पौध केंद्र सेलाकुई में तैनात संविदा कर्मियों की वेतन बढ़ोतरी का फैसला-जैविक खेती अधिनियम की नियमावली बनीं, कैबिनेट की मंजूरी-नर्सरी अधिनियम की नियमावली को मंजूरी-स्टेट डाटा सेंटर 2022 नीति को मंजूरी-नई तहसीलदार सेवा नियमावली को मंजूरी-मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना में सरकारी सस्ते गल्ला विक्रेताओं का ढुलान खर्च 18 रुपये स्थान पर 50 रुपये प्रति कुंतल किया।
  • औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल उधम सिंह नगर में जो भी सड़कों की मरम्मत लोनिवि करेगा। पेयजल एवं पेयजल संस्थान में पे प्रोटेक्शन के तहत विभागीय सचिव से वेतन भुगतान होगा।
  • सरकार चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नौकरी देगी।
  • पेयजल और जल संस्थान में तैनात कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विभागीय सचिव के माध्यम से होगा। 
  • गंगोलीहाट नगर पंचायत को नगर पालिका दर्जा मिलेगा।
  • आपदा प्रबंधन विभाग के तहत उत्तराखंड भूस्खलन एवं न्यूनीकरण केंद्र बनेगा।
  • पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल और रिसॉर्ट्स को भवन बायलॉज में छूट दी गई।
  • निजी सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई।-वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन को मंजूरी।
  • पर्यटन की दृष्टि से आवासीय भवन नीति में शिथिलता देने का निर्णय लिया गया।आईटीडीए सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण में प्रोजेक्शन मैनेजमेंट सेल बनाने का निर्णय
  • शासकीय व अशासकीय महाविद्यालय में कैरियर एडवांसमेंट नीति लाने का निर्णय 
  • यूजीसी के तहत नियुक्ति में पीएचडी की अनिवार्यता के लिए संकाय में तैनात सदस्यों के 20 प्रतिशत को अध्ययन अवकाश की अनुमति होगी। 
  • नायब तहसीलदार के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक नियमावली में संशोधन कर प्रशिक्षण की अवधि जोड़ने का निर्णय
  • लक्सर के ग्राम प्रहलादपुर, शाहपुर एवं मदारपुर में 32.39 है. भूमि को सिडकुल को स्थानांतरित होगी।
  • नगर पालिका परिषद गरूड कार्यालय के लिए 0.56 हेक्टेयर भूमि निशुल्क देने का निर्णय 
  • केंद्र पोषित एक्शन प्लान स्मार्ट नीति के तहत विद्युत केबल कार्य के लिए 3491 करोड़ रुपये की मंजूरी।
  • पिटकुल, यूपीसीएल में भूमिगत लाइन, हाईटेंशन लाइन संबंधी कार्यों के लिये 1676.52 करोड़ रुपये की डीपीआर केंद्र सरकार की शर्तों पर दी जाएगी।
  • किच्छा में एम्स की स्थापना के लिए सिडकुल की भूमि के एवज में ग्राम खुर्पिया में भूमि दी जाएगी।
  • उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के विभिन्न अनुभागों के श्रेणी ख के पदों का पुनर्गठन को मंजूरी
  • उत्तराखंड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह क सेवा (संशोधन) व  उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ख सेवा (संशोधन) नियमावली को मंजूरी।
  • एडीबी से वित्त पोषित पारेषण सुदृढ़ीकरण व वितरण सुधार कार्यक्रम के तहत फंडिंग पैटर्न को मंजूरी।

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